धाराशिव
निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यात अनेक पद्धतीने सुरु असलेले खाजगीकरण, महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो, अदानी व इतर खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना, एकतर्फी पुर्नरचना लागू करणे, वीज कर्मचार्यांना पेन्शन लागू करणे व इतर धोरणात्मक विषयावर क्रमबद्ध आंदोलनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस देऊन गेल्या पंधरा दिवसांपासून क्रमबद्ध आंदोलन राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने सुरू केलेली आहे. त्याअनुषंगाने मंगळवारी मध्यरात्रीपासून पुढील 72 तासापर्यंत जिल्ह्यातील एक हजार वीज कर्मचारी संपावर गेले आहेत. बुधवारी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर संपातील वीज कर्मचार्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी निदर्शने केली.
जानेवारी 2023 पासून ज्वलंत व महत्वाच्या विषयांबाबत कृती समिती सातत्याने शासनाशी व प्रशासनासोबत पत्र व्यवहार करत आहे. 4 जानेवारी 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापन व कृती समिती यांची संयुक्त बैठक घेतली. बैठकीमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही. उलट या कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटी करता राज्य शासन 50 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य करेल, असे कामगार संघटना प्रतिनिधी बरोबर संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री वांच्या आश्वासनानंतर कृती समितीने 4 जानेवारी 2023 रोजीचा संप स्थगित केला होता. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने विविध मार्गान खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. खाजगीकरण व इतर प्रलंबित विषयांवर शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 9 ते 11 ऑक्टोबर 2025 असे तीन दिवस संप करण्याचा निर्णय कृती समितीने जाहीर केला आहे.
शासन, ऊर्जा विभाग व तिन्ही वीज कंपन्यांचे प्रशासन न्यायिक मागण्या कडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे नाईलाजाने आंदोलनाचा निर्णय कृती समितीला घ्यावा लागला असल्याने आंदोलनामध्ये राज्यातील 86 हजार कामगार, अधिकारी, अभियंता व कंत्राटी व बाह्य स्तोत्र कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. बुधवारच्या आंदोलनात जिल्ह्यातील सात संघटनांचे पदाधिकारी बापू जगदे, बाळकृष्ण डोके, बी. एस. काळे, प्रवीण रत्नपारखी, नवनाथ काकडे, रवींद्र ढेकणे आदींनी सहभाग नोंदविला होता. दरम्यान या संपात जिल्ह्यातील सर्व महावितरण कार्यालयातील एकूण एक हजार अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
या आहेत प्रलंबित मागण्या….
महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीचे 329 उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्यास विरोध, महापारेषण कंपनीमधील 200 कोटींच्या वरील प्रकल्पाच्या माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यास विरोध, महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे खाजगीकरण करण्यास विरोध, वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे, 7 मे 2021 चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे तसेच सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती देणे, तिन्ही वीज कंपन्यातील वेतंगत 1 ते 4 स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनीच्या मूळ इठ प्रमाणे भरणे, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत कर्मचारी यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबावत उपाययोजना करणे, महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुर्नरचनेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबविणे इत्यादी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
